पटना, राज्य ब्यूरो: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दरों में कटौती की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

ग्रामीण और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सीधा लाभ

नई टैरिफ योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती कर दी गई है। यह छूट उन ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनकी मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक है, जिससे लगभग 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए खास लाभ

राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त रियायत देने का फैसला किया है। स्मार्ट मीटर लगवाने के 6 महीने तक उपभोक्ताओं को निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 79 पैसे प्रति यूनिट तक की बचत होगी।

कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग टैरिफ योजना

कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार ने नई श्रेणी बनाई है।

• 74 किलोवाट तक की अनुबंध मांग वाले कोल्ड स्टोरेज को एलटी-आईएएस श्रेणी में रखा गया है।
• 50 केवीए से 1500 केवीए तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग श्रेणी निर्धारित की गई है।

औद्योगिक इकाइयों को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में किसी भी वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी।

नई बिजली दरें (1 अप्रैल 2025 से लागू)

• कुटीर ज्योति (0-50 यूनिट): ₹7.42 प्रति यूनिट
• ग्रामीण घरेलू (50 यूनिट से अधिक): ₹7.42 प्रति यूनिट
• शहरी घरेलू (1-100 यूनिट): ₹7.42 प्रति यूनिट
• 100 यूनिट से अधिक: ₹8.95 प्रति यूनिट

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बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी IGIMS के प्राचार्य मानसिक प्रताड़ना से तंग हैं। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को पत्र लिखा है कि सुसाइड करने की नौबत आ गई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह स्वतंत्र इकाई के रूप में बिहार सरकार के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़कंप मच गया है। आईजीआईएमएस के प्राचार्य ने मानसिक प्रताड़ना को आधार बनाकर राज्य की नीतीश कुमार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को चिट्ठी लिखी है कि वह इस हद तक प्रताड़ित हो रहे हैं कि अब आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। प्राचार्य प्रो. डॉ. रंजीत गुहा ने पत्र में यह जानकारी दी है कि आईजीआईएमएस के प्राचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति कितनी स्पष्ट प्रक्रिया के साथ हुई थी और वह निदेशक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। सभी फैकल्टी नियमानुसार उनके मातहत हैं, लेकिन नौबत यह है कि उनके पद पर रहते हुए भी कोई खुद को प्राचार्य के समकक्ष बताकर उन्हें तंग कर रहा है। उसे किसी का वरदहस्त प्राप्त है, जिसके कारण मनमानी कर रहा है।

जमीन पर कब्जे के विवाद में दबंगों ने एक होटल पर हमला कर दिया। दबंगों ने होटल को जेसीबी से गिरा दिया और नकदी लूट ली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही है।

औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में एनएच-19 से सटे बभंडी गांव के पास दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। जब जमीन हथियाने में सफलता नहीं मिली तो दबंगों ने हाईवे पर स्थित एक होटल को बुलडोजर से गिरा दिया। मामले में पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 

प्राथमिकी के लिए पुलिस को दिए आवेदन में पीड़ित बभंडी निवासी ललन सिंह ने बताया कि रात के करीब 1:25 बजे वह अपने बड़े और छोटे बेटे योगेंद्र सिंह तथा गुड्डू सिंह के साथ अपने लाइन होटल पर बैठे थे। इसी दौरान रायपुरा गांव निवासी विजय सिंह अपने दो बेटों-किशन कुमार, अनुराग कुमार और 8-10 अज्ञात लोगों के साथ हथियार लेकर आए। उन्होंने ने जान मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया। हम बाप-बेटे अपनी जान बचाने के लिए दुकान छोड़कर भाग निकले। 

नकदी लूटकर की तोड़फोड़
हमलावरों होटल के गल्ले में रखा एक लाख नकद निकालकर रख लिया और दुकान में रखे फ्रिज, बर्तन और अन्य सामान को जेसीबी से तोड़ दिया। साथ ही होटल के आगे की संरचना को भी गिरा दिया। हमलावरों ने लाइन होटल की जमीन को हड़पने के लिए यह काम किया है।

बनवाए जाली दस्तावेज 
पीड़ित ने बताया कि जिस जमीन पर वो लाइन होटल चला रहे थे, उस जमीन को उन्होंने निबंधित केवाला नंबर-2078 द्वारा 21 फरवरी 1984 में खरीदा था। इस जमीन पर मेरा शांतिपूर्ण दखल कब्जा रहा है और जमीन का दाखिल खारिज भी मेरे नाम से है। इसी जमीन खाता संख्या-48 और प्लॉट संख्या-818 के जाली दस्तावेज के आधार पर रायपुरा के विजय सिंह ने रसीद कटवा ली। इसी के आधार पर वह हमेशा हमें परेशान करता है।

सीसीटीवी जांच की मांग
रसीद कटवाने को लेकर मैंने भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर कर रखा है, जो अभी लंबित है। पीड़ित ने कहा कि मेरे साथ दबंगई की हदों को पार किया गया है और मेरे होटल के आगे के हिस्से के अलावा पूर्व की ओर के हिस्से को एनएच-19 की फोर लेनिंग के कार्य में लगी कंसट्रक्शन कंपनी के कैंपस के अंदर गार्डों को धमका कर गेट के पास के होटल के हिस्से को जेसीबी से तोड़ा गया है। कंपनी के गेट पर तैनात गार्ड इस घटना के गवाह है और मेरा दावा है कि कंपनी के कैंपस में लगे सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है, जिसे पुलिस को खंगालना चाहिए।

कार्रवाई में जुटी पुलिस
मामले में औरंगाबाद मुफ्फसिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।