स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रण दिया गया था। इधर, कार्यक्रम के दौरान फिर से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के विरोध की तैयारी की जा रही है।

कांग्रेस के वरीय नेता और सांसद राहुल गांधी एकदिवसीय यात्रा पर पटना आ रहे हैं। 19 दिन के अंदर यह दूसरा मौका है, जब राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया गया था। जगलाल चौधरी दलित समाज से आते हैं। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है। इन्हीं सब को देखते हुए राहुल गांधी आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे। 

विधायक शकील अहमद खान के घर पर जाएंगे
कांग्रेस सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह सीधे कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान के घर पर पहुंचे। उन्होंने विधायक खान से मुलाकात की। शोक संवेदना व्यक्त की। दो दिन पहले ही उनके बेटे के इंतकाल हो गया है। इसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां इससे पहले वह 18 जनवरी को संविधन सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पटना आए थे। वह बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम भी गए थे। 

राहुल गांधी के सामने फिर से विरोध प्रदर्शन की तैयारी
इधर, राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान फिर से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के विरोध की तैयारी की जा रही है। विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछली बार से ज्यादा व्यापक पैमाने पर इस बार विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार शर्मा ने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है तब से हमारे दो विधायक भाजपा में भाग गए। हमारे पांच सीनियर प्रवक्ता भाजपा में भाग गए। कई सीनियर वर्कर भाजपा में चले गए। सैकड़ों लोगों को इन्होंने अपने तानाशाही के बल पर पार्टी से निष्कासित कर दिया। यही नहीं थी जमीन बेच दिया टिकट भेज दिया। पद बेच दिया गया। डेलीगेट बेच दिया।  ऐसे में इसको हटाने की बात ना की जाए तो क्या रखने की बात की जाए? हमारी अपील है कि कांग्रेस के वरीय नेता इस मामले को गंभीरता से ले और उन्हें पदमुक्त करे।

BPSSC Steno ASI Registration 2024: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग स्टेनोग्राफर सहायक उप-निरीक्षक पदों  के लिए पंजीकरण समाप्त कर देगा। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

BPSSC Steno ASI Recruitment 2024: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) आज स्टेनो असिस्टेंट सब- इंस्पेक्टर (ASI) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर देगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

रिक्ति विवरण

भर्ती अभियान का लक्ष्य 305 पदों को भरना है। इसमें 121 पद अनारक्षित के लिए, 37 पद अनुसूचित जाति के लिए, 6 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 59 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 37 पद पिछड़ा वर्ग के लिए, 14 पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और 31 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित हैं। कुल पदों में 102 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान की जाती है।

इतना मिलेगा वेतन

इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान 5 (29,000 रुपये से 92,300 रुपये) के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगा, उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा. इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

इतना लगेगा आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 700 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि एससी/एसटी/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

ऐसे करें आवेदन

• एएसआई स्टेनो पदों 2024 के लिए आवेदन करने के चरण
• सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।
• अब होमपेज पर, स्टेनो एएसआई आवेदन लिंक पर जाएं
• आवेदन पत्र भरें और शुल्क का भुगतान कर दें।
• इसके बाद आवेदन पत्र जमा करें और उसका एक प्रिंटआउट ले लें।

बिहार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होगी। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि स्कूलों में शिक्षक (Bihar Teacher News) वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं इसकी जांच की जाए। निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से भी फीडबैक लिया जाएगा। टाइम पास करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में पठन-पाठन की जांच होगी, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही। स्कूल में आने के बाद शिक्षक क्या कर रहे हैं, इस पर किसी की नजर नहीं है। स्कूल में पठन-पाठन को छोड़कर सभी बिंदुओं की जांच होती है।

अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में आदेश दिया है। स्कूलों में शिक्षक वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच होगी। निरीक्षण के क्रम में यह जानकारी मिली है कि हर चीज की जांच की जा रही है, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच नहीं हो पा रही है।

ACS ने और क्या-क्या कहा?

• एसीएस ने कहा, हमारे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इसकी चर्चा आज तक नहीं हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। इसके लिए हम सालाना करोड़ों रुपये खर्च भी कर रहे हैं।
• अनवरत निरीक्षण से स्कूल में शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति में सुधार है। बच्चे लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता भी बेहतर होना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच होगी। इस दौरान अभिभावक से भी फीडबैक लिया जाएगा।
• टाइम पास करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। विभाग के इस कदम से शिक्षकों की बेचैनी बढ़ी है।

स्कूलों के निरीक्षण से एचएम की टेंशन खत्म

सरकारी स्कूलों के निरीक्षण से सबसे अधिक स्कूल के प्रधानाध्यापक खुश हैं, क्योंकि किसी भी शिक्षक को अब समय पर आने के लिए नहीं कहना पड़ रहा है। सभी शिक्षक स्वयं समय से पहले पहुंच रहे हैं।

निरीक्षण व्यवस्था से पूर्व हर दिन प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच समय पर आने को लेकर विवाद होता था। इस व्यवस्था से प्रधानाध्यापक पूरी तरह से खुश हैं।वहीं, टाइम पास करने वाले शिक्षकों पर सख्ती से भी प्रधानाध्यापक खुश हैं। अधिकांश स्कूल के शिक्षक स्वत: वर्ग कक्ष में नहीं जाते हैं। प्रधानाध्यापक के कहने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने जाते हैं।

दिसंबर 1995 के बाद नियुक्त नियमित शिक्षकों से मांगे गए कागजात

दिसंबर 1995 के बाद नियुक्ति नियमित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान देने की मांग को लेकर रविवार को बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सरकार भेदभाव कर रही है। इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर किया।

न्यायालय ने विभाग से नियुक्ति संबंधी सभी कागजात मांगे हैं। इस आलोक में शिक्षकों को कागजात सौंपने का आदेश दिया।