आईएनडीआईए गठबंधन के बिखराव की खबरों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा कि गठबंधन का कोई उद्देश्य ही नहीं था इसलिए टूटना स्वाभाविक है। वहीं मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

 केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन (I.N.D.I Alliance) का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो उसका टूटना स्वाभाविक है।

जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मांझी ने कहा कि एनडीए में सभी दल एकजुट हैं। नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, वे चट्टान की तरह डटे हुए हैं।

‘…नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे’

मांझी ने आगे कहा कि हम समझते हैं कि दो तिहाई बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

‘भ्रष्टाचार व स्वार्थ में डूबे दलों ने आईएनडीआईए का जहाज डुबो दिया’

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आईएनडीआईए की मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि आईएनडीआईए में कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी सभी ‘फैमिली फर्स्ट, नेशन लास्ट’ वाली पार्टियां हैं। सभी केवल एनडीए को हराने की नकारात्मक राजनीति करने के कारण टूट कर बिखर गए।

‘राजद ने अब यह स्वीकार कर लिया….’

उन्होंने कहा कि देर से ही सही, राजद ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार में आईएनडीआईए समाप्त हो चुका है। इनका कोई जनाधार नहीं बचा है। फर्जी और कागजी गठबंधन का देश की भलाई और बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं। इसमें शामिल लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं।

दिल्ली अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं: संजय झा

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आप नेता व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बिहार व यूपी के लोगों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

• अपने एक्स हैंडल पर संजय झा ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली उनकी जागीर नहीं है। यह देश की राजधानी है और सभी देशवासियों की है।
• संजय झा ने लिखा कि बिहार-यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर दिल्ली ही नहीं, दुनियाभर में मुकाम हासिल किया है।

‘केजरीवाल ने अपने लिए शीशमहल बनवाए…’

उन्होंने आगे लिखा, केजरीवाल ने अपने लिए शीशमहल बनवाए हैं। उसमें दिल्ली में रहने वाले बिहार-यूपी के लोगों के टैक्स के पैसे भी लगे हैं। उनके द्वारा बिहार-यूपी के लोगों का बार-बार अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

Bihar News : लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, राज्य के पूर्व मंत्री और उजियारपुर विधायक आलोक मेहता ईडी की जांच के जद में हैं। क्या यह मामला भी लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार तक पहुंचेगा?

प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी लगातार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, छोटे बेटे व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बड़ी बेटी व पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती आदि की जांच में लगी है। जब-तब पूछताछ होती रहती है। बाकी घोटालों के साथ इन दिनों रेलवे भर्ती के लैंड फॉर जॉब केस में लगातार पूछताछ चल रही है। तो, क्या ईडी आलोक मेहता के ताजा मामले में भी जांच की आंच लालू परिवार तक पहुंचेगी? इस सवाल का जवाब लोग समझना चाह रहे हैं, क्योंकि राजद विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ गहरे जुड़े हैं।

आलोक मेहता की जांच का मामला पहले समझ लें
आलोक मेहता दि वी. एस. वी. को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड इस को-ऑपरेटिव बैंक में करीब 100 करोड़ का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद आरबीआई ने इसके कारोबार पर रोक लगा दी थी। इसमें हजारों निवेशकों के करीब 100 करोड़ की रकम गायब हुई थी। दो कोल्ड स्टोरेज के नाम पर 60 करोड़ का गबन और फर्जी गारंटी-कागजातों पर लोन निकासी का मामला सामने आया था। माना जा रहा है कि इस केस में आलोक मेहता की सीधी भूमिका है, इसलिए इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए देशभर में उनसे संबंधित हर स्थान पर एक साथ ईडी की टीम पहुंची।

क्या लालू-तेजस्वी के भी घिरने के आसार हैं इसमें
बैंक से जुड़े हेरफेर में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के घिरने की बात अबतक सामने नहीं आयी है। यह घोटाला साबित हुआ तो उस समय बैंक के अध्यक्ष रहे आलोक मेहता ही फंसेंगे। अगर इस हेरफेर के कागजातों की जांच के दौरान लालू परिवार के साथ लेनदेन कहा हिसाब मिलता है, तभी वह फंसेंगे। अभी तक ऐसी कोई आशंका लालू परिवार को नहीं है, क्योकि यह बैंक घोटाला आलोक मेहता तक ही सीमित माना जा रहा है। बस एक आशंका यह राजद नेताओं को भी है कि कहीं इतने करीबी विधायक के पास लालू परिवार से जुड़े किसी घोटाले का कोई दस्तावेज ताजा जांच में न मिल जाए। अभी इस मामले में आलोक मेहता का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। उनका मोबाइल भी बंद है। जहां तक राजद का सवाल है तो पार्टी नेताओं ने इस बार भी विपक्ष को ईडी-सीबीआई के जरिए परेशान कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया है।

एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव, उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और संतोष यादव को 15 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव और उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और संतोष यादव को 15 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उनपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का था मामला 
सांसद पप्पू यादव के वकील के अनुसार कांड सं. 75/09  में अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया था। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी करते हुए मुकदमे का निपटारा कर दिया। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2009 को पूर्णिया के तत्कालीन एसडीओ सह डीसीएलआर संजय उपाध्याय ने केहाट थाने में कांड सं. 75/09 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि 7 मार्च 2009 को कटिहार से पूर्णिया आने के क्रम में सांसद पप्पू यादव के नागरिक अभिनंदन के लिए रंगभूमि मैदान को बैनर, पोस्टर एवं तोरणद्वार से सजाया गया था। साथ ही जुलूस का भी आयोजन किया गया जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के बाद सांसद पप्पू यादव समेत राज्यसभा रंजीत रंजन एवं पूर्णिया नगर निगम के पूर्व उपमहापौर संतोष यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे कोर्ट कैंपस
अदालत ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर 5 फरवरी 2014 को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया। लंबे समय बीत जाने के बाद भी केवल एक गवाह कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचा। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। गुरुवार को सांसद पप्पू यादव पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट कैंपस पहुंचे थे।