सेंट्रल विस्टा: प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में नए सेंट्रल विस्टा का निर्माण तेजी से प्रगति कर रहा है, और सभी कार्य अपनी निर्धारित गति से पूरा हो रहे हैं। सबसे पहले, केंद्रीय गृह और वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से नए स्थानों पर शिफ्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. परियोजना के तहत अगले 150 दिनों में नॉर्थ ब्लॉक पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को सेंट्रल विस्टा के तहत निर्मित नई इमारतों में स्थानांतरित किया जाएगा.
गृह और वित्त मंत्रालय सबसे पहले होंगे शिफ्ट नॉर्थ ब्लॉक, जो अब तक केंद्र सरकार का पावर सेंटर माना जाता है, जल्द ही इतिहास का हिस्सा बनेगा। गृह और वित्त मंत्रालयों को मई 2025 तक नॉर्थ ब्लॉक से स्थानांतरित किया जाएगा, इसके साथ ही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग (DoPT) भी नई इमारत में शिफ्ट होंगे।
सेंट्रल विस्टा परियोजना की प्रगति आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेंट्रल विस्टा परियोजना तेज़ी से प्रगति कर रही है, और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो रहे हैं। इस परियोजना के तहत 50-60 साल पुरानी इमारतों को हटाकर आधुनिक, टिकाऊ और कार्यात्मक इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इससे केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को एक स्थान पर लाकर प्रशासनिक समन्वय और कार्य दक्षता में सुधार होगा।
परियोजना के मुख्य उद्देश्य
आधुनिक सुविधाएं: नए भवनों में अत्याधुनिक सुविधाएं और उन्नत तकनीकी आधारभूत संरचना होगी।
विरासत संरक्षण: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित कर राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा।
लागत में कमी: मंत्रालयों को एक स्थान पर लाने से सालाना 1,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
पर्यावरण संरक्षण: परियोजना में हरित क्षेत्रों का विस्तार और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
परिवर्तन का महत्व नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थित मंत्रालयों को नए केंद्रीय सचिवालय में स्थानांतरित करने के बाद इन भवनों को राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा, जिससे भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के लगभग 80,000 वर्गमीटर क्षेत्र को जनता के लिए खोला जाएगा, और लगभग 2.25 हेक्टेयर भूमि को हरित क्षेत्रों में बदला जाएगा।
पर्यावरण और परिवहन का ध्यान सेंट्रल विस्टा के भवनों को दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों से भूमिगत ऑटोमेटेड पीपल मूवर (APM) के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही, एक आधुनिक शटल सेवा सभी भवनों को जोड़ने के लिए संचालित की जाएगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदूषण और भीड़भाड़ में कमी नए केंद्रीय सचिवालय में सभी मंत्रालयों के एकीकृत होने से कर्मचारियों की यात्रा और दस्तावेजों के अनावश्यक परिवहन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे प्रदूषण और भीड़भाड़ में कमी आएगी और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।
विरासत भवनों का नवीनीकरण नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा। इन भवनों में संग्रहित महत्वपूर्ण दस्तावेज़, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक धरोहरों को उन्नत सुरक्षा और संरक्षण के साथ नए भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा।
जनता को लाभ सेंट्रल विस्टा परियोजना न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाएगी, बल्कि जनता के लिए हरित और सांस्कृतिक स्थान भी उपलब्ध कराएगी, जिससे भारत की ऐतिहासिक धरोहर को नई पीढ़ियों के लिए प्रदर्शित किया जा सकेगा। यह परियोजना भारत के विकास और आधुनिकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
पूर्णिया से एक बार में कुल 25 बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि भागलपुर और दरभंगा से 24-24, मुजफ्फरपुर से 30 और गया जिले से 31 डीजल बसें विभिन्न समय पर रवाना होंगी। ये सभी बसें राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ेंगी और आगे चलकर राजधानी पटना से भी जुड़ेंगी। इसके अलावा, पटना, दरभंगा और गया के अनुमंडलों से झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भी बस सेवा शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य के 101 अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए शीघ्र ही डीलक्स बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। संभावना है कि ये बसें अगले महीने के दूसरे सप्ताह से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने 6 प्रमुख शहरों के अनुमंडलों को 109 जोन में विभाजित करते हुए कुल 166 बसें चलाने की योजना बनाई है। ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और गया की पंचायतों को उनके संबंधित जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। इन बसों के सभी रूट पहले ही तय किए जा चुके हैं। फिलहाल ये बसें परमिट प्रक्रिया में हैं, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
Bihar Hindi News : महागठबंधन की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक की तारीख तय कर दी गई है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दलों के नेता शामिल होंगे। संभावना है कि बैठक में सीट वितरण का प्रारूप तय किया जाएगा, साथ ही जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियों के गठन पर भी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त, चुनावी मुद्दों और आगामी रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। तेजस्वी यादव इस समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना।( Bihar Political Hindi News Today): आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक 24 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहली बैठक 17 अप्रैल को राजद के प्रदेश कार्यालय में हुई थी, और अब ठीक एक सप्ताह बाद यह बैठक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजद की ओर से समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस की ओर से राजेश राम और कृष्णा अल्लावारू, वीआईपी के मुकेश सहनी और वाम दलों के प्रमुख नेता भाग लेंगे।
Bihar Police News:बिहार कैडर के 5 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अनुसूईया रणसिंह को नागरिक सुरक्षा का आईजी नियुक्त किया गया, जबकि विवेक कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी बना दिया गया। इसके अलावा, दो अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कई आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला था।
1 . बिहार में 5 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, 2 . एसपी को डीआईजी और डीआईजी को आईजी पद पर किया गया पदोन्नत।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कैडर के पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अपर आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है।