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Live Updates on Liquor Policy Case: Arvind Kejriwal Opts to Forego Enforcement Directorate Summons

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Liquor Policy Case Live Updates: Arvind Kejriwal has been summoned by Enforcement Directorate.

Liquor Policy Case Live Updates: AAP has claimed that the BJP-led government at the Centre is out to destroy the party.

In the heart of New Delhi, the Enforcement Directorate has beckoned Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi and the frontman of the Aam Aadmi Party. Today, he faces another round of scrutiny in connection with the alleged liquor policy scandal. Mr. Kejriwal had previously faced questioning from the Central Bureau of Investigation back in April, and today marks the first time he receives a summons from the Enforcement Directorate.

At the center of the CBI’s investigation lies the intricate involvement of liquor companies in crafting the excise policy, a maneuver that promised them a substantial 12 percent profit. The allegations assert that a clandestine liquor lobby discreetly exchanged kickbacks. The Enforcement Directorate is now dedicatedly delving into the alleged laundering of these covertly transferred funds.

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Bihar News :बिहार के 101 अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए 166 डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा, जल्द ही यह सेवा शुरू होने वाली है।

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पूर्णिया से एक बार में कुल 25 बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि भागलपुर और दरभंगा से 24-24, मुजफ्फरपुर से 30 और गया जिले से 31 डीजल बसें विभिन्न समय पर रवाना होंगी। ये सभी बसें राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ेंगी और आगे चलकर राजधानी पटना से भी जुड़ेंगी। इसके अलावा, पटना, दरभंगा और गया के अनुमंडलों से झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भी बस सेवा शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य के 101 अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए शीघ्र ही डीलक्स बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। संभावना है कि ये बसें अगले महीने के दूसरे सप्ताह से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने 6 प्रमुख शहरों के अनुमंडलों को 109 जोन में विभाजित करते हुए कुल 166 बसें चलाने की योजना बनाई है। ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और गया की पंचायतों को उनके संबंधित जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। इन बसों के सभी रूट पहले ही तय किए जा चुके हैं। फिलहाल ये बसें परमिट प्रक्रिया में हैं, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

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Bihar Politics : महागठबंधन की दूसरी बैठक की तारीख तय, इस फॉर्मूले पर हो सकती है चर्चा।

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Bihar Hindi News : महागठबंधन की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक की तारीख तय कर दी गई है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दलों के नेता शामिल होंगे। संभावना है कि बैठक में सीट वितरण का प्रारूप तय किया जाएगा, साथ ही जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियों के गठन पर भी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त, चुनावी मुद्दों और आगामी रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। तेजस्वी यादव इस समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना।( Bihar Political Hindi News Today): आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक 24 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहली बैठक 17 अप्रैल को राजद के प्रदेश कार्यालय में हुई थी, और अब ठीक एक सप्ताह बाद यह बैठक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजद की ओर से समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस की ओर से राजेश राम और कृष्णा अल्लावारू, वीआईपी के मुकेश सहनी और वाम दलों के प्रमुख नेता भाग लेंगे।

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Bihar IPS Promotion: बिहार में5 IPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन, सौंपे गए नए कार्यभार; विभागों में भी बदलाव किया गया।

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Bihar Police News:बिहार कैडर के 5 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अनुसूईया रणसिंह को नागरिक सुरक्षा का आईजी नियुक्त किया गया, जबकि विवेक कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी बना दिया गया। इसके अलावा, दो अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कई आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला था।

1 . बिहार में 5 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन,
2 . एसपी को डीआईजी और डीआईजी को आईजी पद पर किया गया पदोन्नत।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कैडर के पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अपर आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है।

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