“कैबिनेट निर्णय पर पीएम मोदी का बयान: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लगातार पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देती है और इस दिशा में हरसंभव कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने डीएपी खाद पर सब्सिडी और फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को सौगात दी है। इन मामलों पर अब पीएम मोदी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ‘फसल बीमा योजना’ के लिए आवंटन बढ़ाने सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ अन्य फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि नये साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है।
“प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक के बाद एक पोस्ट में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। नए वर्ष के पहले फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों के प्रति समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिससे अन्नदाताओं को अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और नुकसान की आशंका भी कम होगी।'”
“प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘हमारी सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें गर्व है अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर, जो हमारे राष्ट्र का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 का पहला मंत्रिमंडल निर्णय हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है, और मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।'”
1,350 रुपये में मिलेगा डीएपी उर्वरक
प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विशेष पैकेज को 3,850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कदम से किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब 50 किलो वजन की एक बोरी डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) केवल 1,350 रुपये में उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 तक बढ़ाई गई
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत 69,515.71 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिससे देशभर के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में सहायता मिलेगी।