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शिक्षकों के लिए खुशखबरी! ट्रांसफर का शेड्यूल जारी, इन्हें दी जाएगी पहली प्राथमिकता।

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विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण-पदस्थापन के इच्छुक एक लाख 90 हजार 332 शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इनका चार चरणों में स्थानातंरण किया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी शिक्षा विभाग के 16 सीनियर अफसरों की टीम करेगी।

प्रत्येक अफसर एक-एक आवेदन की जांच करेंगे और खुद ही चेक लिस्ट तैयार करके उसपर अपना मतंव्य भी देंगे।

हर अफसर को प्रत्येक चेक लिस्ट पर शिक्षक के नाम व आइडी लिखकर यह सुझाव देना होगा कि आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरुप है या आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है। जाहिर है, आवेदनों की संख्या को देखते हुए स्क्रूटनी की प्रक्रिया लंबी चलेगी।
विभाग के निदेशक (प्राथमिक) पंकज कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्पष्ट तौर से कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इनमें प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एक लाख 90 हजार शिक्षकों के आवेदन शामिल हैं।

पहला चरण

  • पहले चरण में असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) एवं गंभीर बीमारी (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग) से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों, आटिज्म/मानसिक दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं विधवा तथा परित्यक्ता शिक्षकों के स्थानातंरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या 11,809 है। इनमें असाध्य रोग वाले 760 और गंभीर बीमारी वाले 2579 शिक्षक हैं।
  • दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त 5575, आटिज्म/मानसिक दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त 1557 शिक्षक हैं। वहीं विधवा तथा परित्यक्ता शिक्षकों की संख्या 1338 है।

दूसरा चरण

  • आदेश के मुताबिक दूसरे चरण में पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। इनमें 16,356 शिक्षकों के आवेदन शामिल हैं।

तीसरा चरण

  • तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण महिला शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी।

चौथा चरण

  • चौथे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। ऐसे महिला व पुरुष शिक्षकों से कुल एक लाख 62 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त अफसरों के नाम

उप सचिव शाहजहां, उप निदेशक (प्रशासन) जावेद अहसन अंसारी, विशेष कार्य पदाधिकारी विनिता एवं सुषमा कुमारी, उच्च शिक्षा के उप निदेशक नसीम अहमद, दीपक कुमार सिंह, दिवेश कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक सचिन्द्र कुमार।

उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी तथा नरेन्द्र कुमार, प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक अमर कुमार, उप निदेशक उर्मिला कुमारी, नीरज कुमार और संजय कुमार चौधरी, जन शिक्षा की सहायक निदेशक प्रिया भारती और वेंकट गोपाल।

आवेदनों की स्क्रूटनी में हिदायत

विभागीय आदेश में आवेदनों की स्क्रूटनी में प्रतिनियुक्त अफसरों को हिदायत दी गई है कि प्रत्येक आवेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे आवेदन के साथ टैग करेंगे।

उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा इंट्री आपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे।

स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा और आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी आवेदनों को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफा में बंदकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई-शिक्षाकोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।

इसके बाद विभाग के स्तर से श्रेणी के क्रमानुसार ई-शिक्षाकोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण/पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी और आदेश निर्गत किया जाएगा।

संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल से अपने लागिन आइडी/पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर अद्यतन स्थिति/स्थानांतरण/ पदस्थापन आदेश केवल ई-शिक्षाकोष में ही उपलब्ध रहेंगे।

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Govt Jobs: बिहार सरकार से 7000 युवाओं को मिली नौकरी, जानें किन विभागों में हुआ सबसे ज्यादा चयन

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Govt Jobs Bihar: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के बाद विभिन्न विभागों में लगभग 7,000 रिक्त पदों को भर दिया है, जिनमें नव नियुक्त कर्मचारियों में जूनियर इंजीनियर और प्रशिक्षक भी शामिल हैं।

Nitish Kumar: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने विभिन्न विभागों में करीब 7,000 पदों को भर दिया है, जो कानूनी विवादों के कारण वर्षों से खाली पड़े थे।इसके अलावा, श्रम विभाग में नियुक्त होने वाले 496 अनुदेशकों को भी इसी समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।जल संसाधन विभाग, जो वर्तमान में वरिष्ठ जेडी(U) नेता विजय कुमार चौधरी के पास है, सभी जेई की भर्ती के लिए नोडल प्राधिकारी था।चौधरी ने बाद में पत्रकारों को घटनाक्रम की जानकारी दी।उन्होंने कहा, “इनमें से ज्यादातर पदों के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2019 में ही विज्ञापन जारी कर दिया था। लेकिन कई उम्मीदवारों ने, जिनमें पहले से ही अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे लोग और गैर-सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त लोग शामिल हैं, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी।”मंत्री ने कहा, “नोडल विभाग के रूप में हमने रिक्त सरकारी पदों को भरने के मुख्यमंत्री के संकल्प के रास्ते में आने वाली बाधाओं की समीक्षा की। सीएम की सलाह पर गतिरोध को हल करने के लिए एक प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी मंजूरी दे दी।”उल्लेखनीय रूप से, जल संसाधन विभाग में सबसे अधिक (2,338) नए नियुक्तियां हुई हैं, इसके बाद योजना एवं विकास (1,273), ग्रामीण कार्य (759) और सड़क निर्माण (503) का स्थान है।उन्होंने दावा किया, “2005 से, जब हमारे नेता ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, विकास सरकार का एकमात्र एजेंडा रहा है। इतना कि विपक्ष को यह एहसास हो गया है कि विकास को स्वीकार न करना एक राजनीतिक भूल होगी और इसके नेता अब इसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे हुए हैं।”यह इशारा स्पष्ट रूप से राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर था, जो अपनी पार्टी और जेडी(U) के बीच संक्षिप्त गठबंधन के परिणामस्वरूप उपमुख्यमंत्री के रूप में दो बार अल्पकालिक कार्यकाल बिता चुके हैं।कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुधवार को होने वाले पटना दौरे के बारे में पूछे जाने पर जेडी(U) नेता ने कहा, “वह अक्सर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं… जाति जनगणना को नीतीश कुमार के दिमाग की उपज मानने से इनकार करना बेईमानी की बू आती है।”अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें

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Bihar News: हाईवे पर भिड़ीं पांच गाड़ियां, एक महिला की मौत, छह लोग गंभीर रूप से घायल

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Khagaria News: भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। जबकि छह लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

खगड़िया में भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। जबकि छह लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना बुधवार सुबह हुई है। हालांकि इस घटना में जिस महिला की मौत हुई है उसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि बगुलवा ढ़ाला के पास ओवरटेक के कारण घटना घटित हुई है। जिसमें दो ट्रक, एक ट्रैक्टर और दो पिकअप वाहन की टक्कर हुई है। घटना के बाद घटना स्थल पर आसपास के लोगों ने पहुंच सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला। जिसके बाद सी को इलाज के लिए भेजा गया।  

ओवरटेक के कारण हुई आदसा
घटना के संबंध में सदर अस्पताल खगड़िया में इलाजरत पिकअप चालक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला निवासी मो. सलीम सेख ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल से बिहार के समस्तीपुर जिले स्थित ताजपुर के लिए जा रहा था। जिसके साथ उसके दो सहयोगी मो. असीम औओर अबुबख्स भी थे। चालक ने बताया कि घटना करीब सुबह 8 बजे घटित हुई है। जहां दो ट्रक तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान दोनो ट्रक चालक ने उनकी पिकअप के साथ एक अन्य पिकअप को जोड़दार टक्कर मार दिया। इधर मामले में पसराहा थानाध्यक्ष ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पहचान होनी बांकी है।

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सड़क और पुल निर्माण की खुशखबरी, दरभंगा की दूरी कम होगी

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Muzaffarpur News बिहार सरकार की बैठक में मुजफ्फरपुर वालों की बल्ले-बल्ले हो गई है। नीतीश सरकार ने मुजफ्फरपुरवासियों को खुश कर दिया है। शहर में पुल और सड़क बनने से दरभंगा की दूरी कम हो जाएगी। चंदवारा पुल की सीधी कनेक्टविटी मुजफ्फरपुर-दरंभगा फोरलेन एनएच-27 से होगी। पुल निर्माण विभाग 2.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण 120 करोड़ रुपये से कराया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को शहर में कई योजनाओं की स्वीकृति मिली। ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिससे शहर को जाम से पूरी तरह निजात मिल जाएगी।

इसमें डॉ. जगन्नाथ मिश्रा कालेज स्थित चंदवारा पुल की सीधी कनेक्टविटी मुजफ्फरपुर-दरंभगा फोरलेन एनएच-27 से होगी। पुल निर्माण विभाग 2.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण 120 करोड़ रुपये से कराएगा।

2.2 किलोमीटर बनेगी सड़क

पुल निर्माण विभाग की वरीय परियोजना अभियंता ने बताया कि अमर शहीद खुदीराम बोस चिता स्थल से लेकर डा. जगन्नाथ मिश्रा पुल तक 700 मीटर और पुल के उस पार से बखरी होकर दरभंगा एनएच-27 तक 22 सौ मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी चौड़ाई करीब 14 मीटर होगी।

दरभंगा जाने में लगेगा कम समय

इससे मुजफ्फरपुर शहर के लोग सीधे दरभंगा जा सकेंगे। उन्हें अखाड़ाघाट होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी दरभंगा जाने में कम समय लगेगा। सड़क निर्माण पर करीब 22 करोड़ और भूमि अधिग्रहण पर 80 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। हालांकि अधिग्रहण को लेकर फिर से प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

पुल होते हुए दरभंगा जाएंगे

विदित हो कि चंदवारा पुल के लिए एप्रोच पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसका एप्रोच एक ओर जेल रोड में मिलेगा। जिससे पूसा और समस्तीपुर की ओर से आने वाले वाहन पुल होते हुए दरभंगा एनएच तक जाएंगे। जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए चिता स्थल के पास से नई सड़क का निर्माण किया जाएगा।

ताकि शहर और समस्तीपुर की ओर से आने वाले वाहनों का एक जगह पर जंक्शन नहीं बने और जाम की समस्या नहीं हो।

दरभंगा, मधुबनी और पुर्णिया ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर को जोड़ेगी

कैबिनेट की बैठक में चांदनी चौक से बखरी तक 7.65 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में यह सड़क टू लेन है। अब इसकी चौड़ाई 14 मीटर से अधिक हो जाएगी। चौड़ीकरण पर करीब 89 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

पथ निर्माण विभाग चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य करेगा। विभाग के कार्यपालक अभियंता गणेश जी ने बताया कि यह पथ वर्तमान में टू लेन है, जो एनएच-28 के चांदनी चौक स्थित फोरलेन ओवरब्रिज से शुरू होकर बखरी में एनएच-57 से मिलती है। यह सड़क दरभंगा, पुर्णिया और मधुबनी ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर को जोड़ती है और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।

छह लेन की हो जाएगी चांदनी चौक से रामदयालु एनएच-122

चांदनी चौक से रामदयालु तक एनएच-122 छह लेन की हो जाएगी। कैबिनेट में 44 करोड़ 76 लाख रुपये से चौड़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इस एनएच पर ट्रैफिक का अतिरिक्त लोड होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इसलिए इसकी चौड़ाई बढ़ाकर छह लेन किया जाएगा। यह सड़क एनएचएआइ के अधीन है।

रामदयालु और गोबरसही आरओबी के निर्माण की स्वीकृति

बहुप्रतिक्षित रामदयालु और गोबरसही आरओबी के निर्माण की भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अब यहां पर जाम की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इससे मुजफ्फरपुर-हाजीपुर एनएच पर भी जाम नहीं लगेगा। रामदयालु आरओबी के निर्माण पर दो अरब 48 करोड़ और गोबरसही आरओबी के निर्माण पर एक अरब 67 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसमें अधिग्रहण की राशि भी जोड़ी गई है। पुल निर्माण विभाग की वरीय परियोजना अभियंता ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए मार्च से निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

पंचायती राज मंत्री ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

मुजफ्फरपुर : पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने जिले में सड़कों और आरओबी की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है।उन्होंने कहा कि इससे शहर के अंदर और एनएच पर जाम से मुक्ति मिल जाएगी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसे पूरा किया।

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने भी इस निर्णय पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा, लकड़ीढाही पुल के साथ उसके दरभंगा फोरलेन से जुड़ने पर शहर का एक हिस्सा शहर से बाहर ही एनएच पर चला जाएगा। इससे शहर पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा।

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