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Politics: ‘भविष्य में चौंकाने वाली घटनाएं…’, महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर सीएम फडणवीस का तंज; MVA पर साधा निशाना

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महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचलों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महा विकास आघाड़ी (MVA) पर तंज कसते हुए कहा कि भविष्य में और भी चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। फडणवीस ने MVA सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए उनकी ओर से उठाए गए कदमों पर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं, लेकिन दिशा और गति वही हैं। जब आप हम तीनों के बीच संबंधों की बात करेंगे, तो कुछ भी अलग नजर नहीं आएगा।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने राज्य सचिवालय में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने मीडिया से कहा कि राज्य में अब राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होगी और महायुति अगले पांच सालों तक स्थिर सरकार देगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं, और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं नहीं होंगी। सरकार गठन में दो सप्ताह की देरी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की जीत कल्याणकारी उपायों का परिणाम थी।

फडणवीस ने अपनी बदलती भूमिकाओं पर कहा, “हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं, लेकिन दिशा और गति वही है।” उन्होंने आगे कहा, “यह एक तेजी से फैसले लेने वाली सरकार है और महाराष्ट्र रुकने नहीं वाला।”

फडणवीस ने 2023 में शिंदे के शिवसेना विद्रोह और इसके बाद अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन को चौंकाने वाली घटनाएं बताया, जिनके परिणामस्वरूप राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया।

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प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर लिया कठोर निर्णय, आमरण अनशन की शुरुआत।

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बीपीएससी के अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए प्रशांत किशोर उनके साथ आये थे। अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आंदोलन भी किया, जिस वजह से पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किये थे।  यहां तक कि पटना पुलिस ने उनपर प्राथमिकी भी दर्ज की। अब वह आमरण अनशन पर बैठ गये हैं।  जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर सरकार बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो वह आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इस संबंध में प्रशांत किशोर ने कहा कि “मेरी मांगों में परीक्षा रद्द करना और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करना है। उन्होंने कहा कि मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षाओं से भरे जाने वाले पदों को बिक्री के लिए रखा था।

कहा था 48 घंटे का करुंगा इंतजार 
पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के बाद सरकार ने बात करने कम  लिए बुलाया था। फिर प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की। उनसे मुलाक़ात के बाद ही प्रशांत किशोर ने इस बात की घोषणा कर दी कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बीपीएससी पेपर लीक पर कार्रवाई के लिए मात्र “48 घंटे” तक इंतजार करेंगे और फिर वह अपना आंदोलन तेज करेंगे।

यह भी है हमारी मांग 
प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार जबतक बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल नहीं करती है, तब तक यह अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट है।उन्होंने कहा कि एक के बाद एक कर के अलग-अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों में डोमिसाइल नीति लागू करना भी शामिल है। 

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‘नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे’, लालू प्रसाद के इस चौंकाने वाले बयान से सियासी जगत में भूचाल।

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कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद है। अब लालू प्रसाद के इस बयान ने सबको चौंका दिया है। सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो गई है। 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहेंगे या महागठबंधन शामिल होंगे? इन दिनों यह सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं। इसी सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुपीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, वह चौंकाने वाला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वह साथ में आएं और काम करें। वह अगर महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं तो आ जायें। इस बयान ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी। साथ ही एनडीए खेमे की बेचैनी भी बढ़ा दी है। 

दरअसल, एक जनवरी को राजद सुप्रीमो की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जन्मदिन को लेकर आयोजित किए गये समारोह में शामिल हुए थे। इसी दौरान पत्रकारों ने लालू प्रसाद से सीएम नीतीश कुमार लेकर सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता और सीएम नीतीश कुमार ने दरवाजे हमेशा खुला हुये हैं। 

इधर, कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो भी फैसला होगा वह पार्टी आलाकमन करेगी। उनका फैसला हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। इसके बाद अब लालू प्रसाद के इस बयान ने सबको चौंका दिया है।   

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“2025 में बदलाव: पीएफ निकासी से लेकर जीएसटी तक, छह अहम नियमों में हुआ बदलाव; नए साल में बड़े परिवर्तन की शुरुआत”

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New Year 2025: नए साल में आर्थिक मोर्चे पर कई अहम बदलाव हुए हैं। आने वाले साल के लिए वित्तीय योजना बनाने से पहले इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। आइए, जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से…

नए साल 2025 का आगाज हो गया है। यह कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारे-आपके रोजमर्रा के जीवन, वित्तीय स्थिति और जरूरतों पर पड़ेगा। इनमें कुछ बदलाव से हमें आसानी होगी, जबकि कुछ हमारी जेब ढीली कर सकते हैं। ब्यूरो

चार फीसदी तक महंगी हो जाएंगी कारें
मारुति और ह्यूंडई समेत लगभग सभी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां 1 जनवरी, 2025 से गाड़ियों की कीमतें चार फीसदी तक बढ़ाने जा रही हैं। महंगाई और बढ़ती लागत के कारण कंपनियां यह कदम उठा रही हैं, ताकि बढ़े हुए खर्च का बोझ ग्राहकों पर डाला जा सके। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा और किआ जैसी कंपनियों ने पहले ही कारों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों के लिए भी अधिक कीमत चुकानी होगी।

फीचर फोन पर यूपीआई123पे की सीमा बढ़ी
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फीचर फोन के लिए यूपीआई123पे के तहत लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है, जो पहले 5,000 रुपये थी। यह नया नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों और उन इलाकों के लोगों को फायदा होगा, जहां इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है।

जीएसटी: मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
जीएसटी पोर्टल का उपयोग करने वाले सभी करदाताओं के लिए 1 जनवरी, 2025 से मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है। इससे जीएसटी की डिजिटल सुरक्षा में सुधार होगा और जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी।

किसानों को बिना गारंटी दो लाख रुपये तक कर्ज
RBI ने किसानों को राहत देते हुए बिना गारंटी वाले कृषि कर्ज की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। यह बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू हो रहा है और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सस्ता और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराना है।

अब एटीएम से होगी पीएफ निकासी
अब पीएफ खाताधारक नए साल में एटीएम के जरिए अपनी पीएफ राशि निकाल सकेंगे। इसके साथ ही, ईपीएफओ और ईएसआईसी के सब्सक्राइबर्स भी जल्द ही अपनी क्लेम राशि सीधे ई-वॉलेट में ले सकेंगे। इन सेवाओं को लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय अपनी आईटी प्रणाली को अपग्रेड कर रहा है।

पीएफ खाताधारकों की योगदान सीमा में बदलाव
पीएफ खाताधारकों की योगदान सीमा में भी बदलाव हो सकता है। वर्तमान में, कर्मचारी अपने बेसिक वेतन का 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं, और यह सीमा बढ़ाई जा सकती है।

सेंसेक्स और बैंकेक्स की मासिक एक्सपायरी
1 जनवरी से सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स-50 की मासिक एक्सपायरी अब हर महीने के आखिरी मंगलवार को होगी, जो पहले शुक्रवार को होती थी। इसके साथ ही तिमाही और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट भी बदल दी गई है।

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